×

युएईका नेपालीले भोगेका पछिल्ला समस्या

नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतार


वैदेशिक रोजगारीका लागि औसत नेपालीहरुको लोकप्रिय गन्तव्य युएईमा कोरोना भाइरसको फैलावटले विविध प्रभाव पारेको छ । कोरोनाको संक्रमणलाई युएईले एक बिन्दुसम्म परास्त गरेको छ ।

युएईको जनजीवन सामान्यतर्फ जाँदैछ । सपिङ मल, होटेल, सार्वजनिक यातायात, जिमखाना, नाइट क्लब खोलिएका छन् । स्कुल पनि सुचारु गर्ने अन्तिम तयारी देखिन्छ । तर कोरोनाले युएईको श्रम बजारमा केही प्रभाव छोडेर गएको देखिन्छ । त्यसको असर उच्चपदस्तदेखि सामान्य मजदुरहरुमा परेको छ ।

 


रोजगारी गुमाएर आफ्नो देश फर्कन चाहनेहरुको सूचीमा नेपालीहरु अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । कुनै बेला कसरी युएई जाने होला भन्नेहरु नै अहिले कसरी आफ्नो घर फर्कन सकिएला भनी अन्योलमा बसेका छन् ।

वैधानिक रूपमा नेपालबाट श्रम गरेर आएका करिब २ लाख ७५ हजार र भिजिट भिसामा श्रम नगरी आएका गरी जम्मा करिब ४ लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । कोरोनाको कारण करिब ५० हजार जनाले नेपाल फर्किन नेपाली दूतावासमा फारम भरेका छ्न् । अहिलेसम्म करिब १५ हजार नेपाली उदार फ्लाइटमार्फत फर्किएका छन् । यो सेप्टेम्बर महिनामा करिब २५ सय नेपाली फर्कन सक्लान् ।

यो तथ्यांकका आधारमा करिब ३० हजार नेपाली तत्काल नेपाल फर्कन चाहन्छ्न । जागिर गुमाएका, भिसा सकिएर दैनिक जरिवाना भरिरहेका नेपालीहरुको संख्या अनगिन्ती छ । सबैलाई सहज तरिकाले नेपाल फर्काउन दैनिक ५ उडान आवश्यक रहेको युएईका ४४ संस्थाहरुको प्रक्षेपण छ । यस सम्बन्धी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयमा नेपाली दूतावास मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको अवस्था छ । तर, कुनै सम्बोधन नहुँदा हजारौं नेपालीहरु युएइमा अन्योलमा बसेका छन् ।

भिजिट भिसामा युएई आएर यतै काम खोजी गरी बसेका नेपालीहरु करिब १ लाखभन्दा बढी रहेको नेपाली दूतावासले अनौपचारिक रूपमा जनाएको छ । श्रम स्वीकृति नभएको कारण भिजिट भिसामा युएई आएकाहरुको अभिलेख श्रम तथा रोजगार विभागमा रहँदैन । नेपाली दूतावास र युएईका केही सामाजिक संस्थाले पनि भिजिट भिसामा आएकाहरुलाई कानुनी लडाइँमा मनैदेखि सहयोग नगरेको अवस्था छ ।

कोरोनाको कारण युएईमा सबैभन्दा समस्या परेका नेपालीहरुमा भिजिट भिसामा आएका पनि छन् । तसर्थ भिजिट भिसामा युएई आएका र पछि यही कामदारको भिसा लाएका नेपालीहरुलाई नेपाल फिर्न सीमीत उडानका कारण अति नै समस्या भएको छ । यो संख्या करिब १५ हजार रहेको अनुमान छ ।

युएईको इमिग्रेसनले २०२० नोभेम्बर १८ पछि ओभरस्टेको नाममा ठुलो आर्थिक दण्ड तोकेको छ । यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल व्यावसायिक हवाइ उडान सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकारको तयारी अलि सुस्त छ । नेपालीलाई ठूलो आर्थिक जरिवानाबाट कसरी जोगाउने ? भन्ने बारेमा युएईको सचेत नेपालीवृत्त चिन्तित छ ।

युएईको तत्कालीन समस्या भनेको जागिर गुमेका, भिसा/ करार अवधि समाप्त भएका नेपाली कामदार तत्काल नेपाल फर्कन चाहन्छ्न । उनीहरूलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? यो समस्या करिब १५ हजार रहेको अनुमान छ । तर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेको छैन ।

केही कम्पनीहरु कोरोनाको कारण कारोबार गर्न नसकेर आर्थिक समस्याका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् । ती कम्पनीहरुले नियमित तलब दिन सकेका छैनन् । केही कामदारहरु घरको आर्थिक दुरावस्थाका कारण अर्को कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छ्न् । यो अवस्थामा नेपाली दूतावासको मध्यस्थतामा कामदार माग गरेको कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा कामदार लिन सिफारिस गर्न सकिन्छ । यसका लागि दूतावासमा सामुहिक पहल गर्न सकिन्छ ।

तर,नेपाली दूतावासको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल समस्याको समाधान गर्न सकारात्मक भए पनि उनको समुहले रिजल्ट देखिने गरी काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

युएईको श्रम कानुन कामदारमैत्री भए पनि झन्झटिलो र लामो छ । तलब नपाएकाहरुले श्रम अदालत धाउदाघाउदै धेरै समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनी समस्या समाधानका लागि स्वयंसेवकका रूपमा वकिलहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार र दूतावास किन चुकिरहेको छ ? समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहजीकरण गर्न एनआरएन, नेपाली समाज लगायत जिल्ला समाजहरु सधैं स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छन् तर दूतावासले सबैलाई समन्वय गर्न नसकेको वा नचाहेको जस्तो देखिएको छ ।

धेरै कम्पनीले आवास सुबिधा दिए पनि केही स्थापित र ससाना कम्पनीले आवास सुविधा दिएका छैनन् । कानुनी र करिअरमा समस्या आएको खण्डमा एउटा कामदारले न्युनतम १५ हजार नेपाली रुपैयाँ (५ सय युएई दिराम) मासिक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिएला ? भन्ने विषयमा कसैले सोचेको छैन ।

न्यून तलब भएका र कोरोनाको कारण जागिर गुमाएका नेपालीहरुको संख्या युएईमा उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति गर्ने सिलसिलामा हरेक कामदारले तिरेको योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष को रकम यो अवस्थामा प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेकोले केही आशा पलाएको अवस्था छ । यस कार्यमा हामीले सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस सम्बन्धी सरकारले कार्यबिधी बनाए पनि सारै झन्झटिलो र प्रक्रिया अलि लामो छ । यसलाई कसरी सरल बनाउने ? भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

युएईमा निधन भएका नेपालीहरुको शव नेपाल पुर्‍याउने समस्या जटिल बनेको अवस्था छ । लकडाउनको ४ महिनाको अवधीमा करिब १०० जना नेपालीहरुको युएईमा निधन भएको छ । कोरोनाले निधन भएका नेपालीहरुको यतै सदगत (दफान) गरिएको अवस्था हो भने हवाइ यातायात बन्द भएको कारण अन्य कारणबाट निधन भएका नेपालीलाई पनि यतै दफन गरिएको अवस्था छ । उनीहरूको बिमा, तलब, ग्र्याजुएटी, बोनस बारे सम्बन्धित कम्पनी र दूतावासमा निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
युएईको जेलमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे दूतावासमार्फत बुझ्ने र सामान्य आर्थिक जरिवाना भएका नेपालीहरुको मुक्तिको लागि अभियान चलाउन सकिन्छ या सकिन्न होला ? भन्ने विसय त ओझेलमा परेको छ ।

यहाँ उल्लेख नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो तलबप्रती सन्तुष्ट देखिदैनन । उनीहरू नयाँ र धेरै तलब पाउने कामको खोजीमा रहेका पाइन्छन् । यही कारण काममा लगाइदिने नाममा अबैध रूपमा आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ । काम लगाइदिए बापत १/२ महिनाको तलब दलाललाई दिनुपर्ने सर्त दलालहरुले राखेका हुन्छन् ।
धेरैले त अन्तरवार्तामा सामेल गराए बापत रमक लिने गरेका छन् । यसलाई निरुत्साहित गर्न पहल त भएको छ तर प्रभावकारी देखिँदैन । प्रमाणको अभावमा दलाललाई कारवाही गर्न यहाँको कानुन पर्याप्त छैन । दूतावासलाई कारबाहीको अधिकार छैन ।

नेपाल सरकारले दलाललाई कारबाही गर्न अलि प्रभावकारी ऐन/कार्यविधि बनाउन आवश्यक देखिन्छ । दलालहरुले यो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै नक्कली हवाई टिकट थमाएर, नक्कली कामको अफर गरेर सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई ठगीधन्दा फेसबुकको माध्यमबाट चलाएका छन् । यो नियन्त्रणमा कसैलाई चासो देखिन्न ।

यी विविध कारणले युएईमा आत्महत्या गर्ने नेपालीहरुको संख्या विगतको तुलनामा ह्वात्तै आकासिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा करिब २६ जना नेपालीले आत्महत्या गरेको रेकर्ड छ । यो आत्महत्यामा कोरोना कहर नै प्रमुख कारण मानिएको छ ।

यी समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले तत्काल सहज उडान खोलिदिनु पर्ने हुन्छ । कोरोना पोजेटिभले मात्रै उडान गर्न पाउने भएपछि अरु कुनै बहानामा घर फर्कन चाहनें नेपालीहरुलाई रोक्नु प्राकृतिक न्यायको कानुन वा नीति विपरीत कदम ठहरिन्छ ।

त्यसैगरी चार्टर्ड फ्लाइटभन्दा नियमित फ्लाइटको हवाई भाडादर महगो हुनु नेपाल सरकारको अर्को ठुलो अपरिपक्व निर्णय हो ।

सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपाको सरकारले नै सर्वहारालाई सर्वस्व पार्नेखालको काम गरेपछि जनताले यसको जवाफ आगामी चुनावमा कसरी देलान् ! नेपाल सरकारलाई बेलैमा चेतना आओस् ।

(ढुंगेल नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सहसचिव हुन्)


सम्बन्धित खबरहरु